भारत का डिफेंस सेक्टर: 2025 में ‘मेक इन इंडिया’ से 15% ग्रोथ

भारत का डिफेंस सेक्टर आज एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के सशक्तिकरण के साथ, यह क्षेत्र न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। 2025 तक, भारत का रक्षा उत्पादन 15% की शानदार वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो रक्षा विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है। यह लेख इस रोमांचक यात्रा पर प्रकाश डालेगा, जिसमें ‘मेक इन इंडिया’ के प्रभाव, प्रमुख उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझाया जाएगा।

भारत का डिफेंस सेक्टर: 2025 में ‘मेक इन इंडिया’ से 15% ग्रोथ के मुख्य आकर्षण

रक्षा उत्पादन में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में, रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2014-15 की तुलना में 174% की भारी वृद्धि है। इस वृद्धि का श्रेय बड़े पैमाने पर स्वदेशी रक्षा निर्माण और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को दिया जाता है, जिसने देश में आत्मनिर्भरता की नींव को मजबूत किया है।

2024-25 में, रक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े रक्षा अनुबंध हुए हैं, जिनका मूल्य 2,09,050 करोड़ रुपये रहा। इनमें से एक बड़ी राशि, 1,68,922 करोड़ रुपये, सीधे घरेलू उद्योग को आवंटित की गई। यह स्पष्ट रूप से स्वदेशी विनिर्माण को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत ‘मेक-I’, ‘मेक-II’ और ‘मेक-III’ जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें 145 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें 171 उद्योग सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इन परियोजनाओं की एक प्रमुख शर्त यह है कि इनमें कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री का उपयोग अनिवार्य है, जो नवाचार और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है।

विदेशी निवेश (FDI) सीमा को उदार बनाने और रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने विदेशी तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण को और बढ़ावा दिया है। इससे भारत की रक्षा उत्पादन श्रृंखला में विमान, मिसाइल, निगरानी प्रणाली और तोपखाने जैसे जटिल उत्पादों का विकास घरेलू आधार पर तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ की दूरदर्शिता ने डिफेंस प्रोडक्शन को वैश्विक स्तर पर भारत की अग्रणी स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2025 में, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसी नई तकनीकों को मंजूरी मिलने से इस क्षेत्र की उन्नति की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप यहां देख सकते हैं।

रक्षा उत्पादन में ‘मेक इन इंडिया’ का बढ़ता प्रभाव

भारत का डिफेंस सेक्टर ‘मेक इन इंडिया’ की शक्ति से आज आत्मनिर्भरता की एक नई सुबह देख रहा है। इस पहल का उद्देश्य न केवल देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि एक मजबूत विनिर्माण आधार तैयार करना भी है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर देने से आयात पर निर्भरता कम हुई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। इनमें ‘पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट’ (PIL) जैसी पहलें शामिल हैं, जो निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निश्चित रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाती हैं। इससे घरेलू निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने का अवसर मिलता है।

‘मेक इन इंडिया’ के तहत, रक्षा उत्पादन से जुड़े छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये उद्यम आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और नवाचार व लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार इन उद्यमों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार पहुंच प्रदान कर रही है।

इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को भी प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि यह स्थानीय उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे। 2025 तक, भारत न केवल रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख उपभोक्ता होगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में भी उभरेगा।

‘मेक इन इंडिया’ की 2025 में राह: मुख्य परियोजनाएं और पहलें

‘मेक इन इंडिया’ की ‘मेक-I’, ‘मेक-II’ और ‘मेक-III’ जैसी परियोजनाएं देश के रक्षा विनिर्माण को नई दिशा दे रही हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के लिए उन्नत और स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का विकास करना है।

‘मेक-I’ उन परियोजनाओं पर केंद्रित है जिनमें डिजाइन और विकास दोनों स्वदेशी रूप से किए जाते हैं, जिनमें 60% या उससे अधिक की स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता होती है। ‘मेक-II’ में मौजूदा रक्षा प्रणालियों के उन्नयन और उनमें स्वदेशी घटकों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। ‘मेक-III’ अनुसंधान और विकास (R&D) पर आधारित है, जहां नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत के रक्षा उत्पादन में विमान, मिसाइल, निगरानी प्रणाली, और तोपखाने जैसे उत्पाद शामिल हैं। इनमें से कई उत्पाद अब घरेलू आधार पर विकसित और निर्मित हो रहे हैं, जो भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

सरकार रक्षा खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे रक्षा सौदों में तेजी आती है और स्वदेशी उद्योगों को समय पर अवसर मिलते हैं। इन पहलों के बारे में अधिक जानने के लिए, आप यहां देख सकते हैं।

रक्षा निर्यात और वैश्विक उपस्थिति

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, भारत का रक्षा क्षेत्र अब वैश्विक निर्यात बाजार में भी अपनी पैठ बना रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए आकर्षक बन गए हैं।

भारत वर्तमान में विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण, जैसे कि मिसाइल, हल्के लड़ाकू विमान, टोही ड्रोन, और नौसैनिक जहाज निर्यात कर रहा है। 2025 तक, रक्षा निर्यात का लक्ष्य काफी बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा।

देश की बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमता और नवाचार पर यहां विस्तार से चर्चा की गई है। यह भारतीय रक्षा उद्योग के बढ़ते कद और वैश्विक रक्षा बाजार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

तकनीकी उन्नति और नवाचार

भारत का रक्षा क्षेत्र अनुसंधान और विकास (R&D) में भारी निवेश कर रहा है। स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर देने के कारण, कई अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। ये नवाचार न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि निर्यात के अवसरों को भी खोलते हैं।

डिजिटल रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और मानव रहित प्रणालियाँ (UAS) जैसे उभरते क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इन तकनीकों का उपयोग रक्षा प्रणालियों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए किया जा रहा है।

सरकार रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। ‘डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज’ (DISC) जैसी पहलें नवोन्मेषी विचारों को मंच प्रदान करती हैं और उन्हें व्यावसायीकरण में मदद करती हैं।

2025 में क्या है खास: प्रमुख विकास और तुलना

2025 में, भारत का डिफेंस सेक्टर पिछली वर्षों की तुलना में एक अलग तस्वीर पेश करेगा। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत, रक्षा उत्पादन में स्वदेशी सामग्री का अनुपात बढ़ा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है।

रक्षा खरीद में, घरेलू अनुबंधों का हिस्सा बढ़ा है। 2024-25 में हुए 2,09,050 करोड़ रुपये के कुल अनुबंधों में से 1,68,922 करोड़ रुपये घरेलू उद्योग को मिले हैं, जो स्वदेशी विनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विदेशी कंपनियां अब भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही हैं और अपनी उन्नत तकनीकों को साझा कर रही हैं, जिससे भारतीय उद्योग को लाभ हो रहा है।

2025 में, भारत की रक्षा उत्पादन श्रृंखला में उन्नत लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और पनडुब्बी जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म शामिल होंगे, जो सभी स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किए जा रहे हैं।

भारत के रक्षा क्षेत्र का भविष्य: 2025 और उससे आगे

2025 भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों के दम पर, देश रक्षा उत्पादन में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

भविष्य में, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA), नौसेना के लिए नई पीढ़ी के युद्धपोत, और नई पीढ़ी के टैंक जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स रक्षा विनिर्माण को और आगे बढ़ाएंगे।

भारत न केवल अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में भी उभरेगा। देश अपनी रक्षा प्रौद्योगिकियों को दुनिया के अन्य हिस्सों में साझा करेगा, जिससे वैश्विक शांति और सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा।

इस क्षेत्र की प्रगति को और समझने के लिए, आप यहां दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, जो ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता को उजागर करता है।

क्या है खास: 2025 में भारत के डिफेंस सेक्टर में निवेश के अवसर

2025 में, भारतीय रक्षा क्षेत्र निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के कारण, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है और नवाचार को बढ़ावा मिला है, जिससे नई अवसर श्रृंखलाएं खुल रही हैं।

सरकार रक्षा उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिसमें कर छूट और सुव्यवस्थित अनुमोदन प्रक्रियाएं शामिल हैं। इससे घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।

रक्षा उपकरणों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) जैसे क्षेत्रों में निवेश के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं।

भारत का डिफेंस सेक्टर: 2025 में ‘मेक इन इंडिया’ की सफलता की कहानी

भारत का डिफेंस सेक्टर 2025 तक ‘मेक इन इंडिया’ के दम पर सालाना करीब 15% की ग्रोथ के साथ आत्मनिर्भर और वैश्विक रक्षा निर्माता के रूप में स्थापित हो रहा है। यह भारत की आर्थिक और सामरिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण कहानी है।

यह यात्रा नवाचार, स्वदेशीकरण और सरकार की मजबूत नीतियों का परिणाम है। ‘मेक इन इंडिया’ सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और देश को वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

आगे क्या?

भारतीय रक्षा क्षेत्र की यह विकास यात्रा यहीं नहीं रुकने वाली। 2025 के बाद भी, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित रहेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो और वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

यह लेख आपको भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों और ‘मेक इन इंडिया’ की भूमिका के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हम आपको सलाह देते हैं कि इस क्षेत्र की नवीनतम प्रगति और अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें।

अधिक जानकारी के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं:

भारत के रक्षा क्षेत्र की प्रगति: ‘मेक इन इंडिया’ का प्रभाव

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